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सिंहस्थ 2028 सुरक्षा: 900 करोड़ मंजूर, अनधिकृत ड्रोन होंगे निष्क्रिय

21 नवंबर 2026 21 1 मिनट
सिंहस्थ 2028 सुरक्षा: 900 करोड़ मंजूर, अनधिकृत ड्रोन होंगे निष्क्रिय

राज्य सरकार ने सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा के लिए पहले चरण में 900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं; बीडीडीएस की 100 टीमें और एंटी ड्रोन सिस्टम भी होंगे।

उज्जैन | सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में 900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से पुलिस के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरण और वाहन खरीदे जाएंगे।

खरीद की सूची में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल उपकरण, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन बैगेज स्कैनर और मोबाइल बैगेज स्कैनर शामिल हैं।

तकनीक पर टिकी होगी सुरक्षा

सिंहस्थ में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस इस बार तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है।

भीड़ प्रबंधन और निगरानी में आधुनिक उपकरण इस्तेमाल होंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।

मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। इनसे अलग-अलग क्षेत्रों की सुरक्षा पर नज़र रखी जाएगी और भीड़ संभाली जाएगी। एक कमांड सेंटर से दूसरे तक पुलिसकर्मियों को पहुंचाने के लिए वाहन भी खरीदे जाएंगे।

बीडीडीएस की 100 टीमें, पड़ोसी जिलों में भी तैनाती

बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड यानी बीडीडीएस की 100 टीमें बनाई जाएंगी। इनमें से कुछ टीमें उज्जैन के आसपास के जिलों में तैनात रहेंगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मौके पर भेजी जा सकें।

आसपास के जिलों में तैनाती की एक वजह यह भी है कि उज्जैन में भीड़ बढ़ने पर पड़ोसी जिलों में वाहनों को रोका जाएगा। इसलिए वहां भी सुरक्षा प्रबंध बढ़ाए जाएंगे।

ड्रोन पर क्या व्यवस्था रहेगी

संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत ड्रोन की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ने वाले ड्रोन का पता लगाया जा सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें निष्क्रिय भी किया जाएगा।

मेला क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा गतिविधियों के लिए पुलिस अपने ड्रोन भी खरीदेगी। ड्रोन उड़ाने की अनुमति की प्रक्रिया या दंड के ब्योरे की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

मुख्य बातें एक नज़र में

  • सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा के लिए पहले चरण में 900 करोड़ रुपये स्वीकृत।
  • बीडीडीएस की 100 टीमें बनेंगी, कुछ आसपास के जिलों में तैनात रहेंगी।
  • मेला क्षेत्र में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनेंगे।
  • एक्सप्लोसिव डिटेक्शन और मोबाइल बैगेज स्कैनर से सामान की जांच होगी।
  • एंटी ड्रोन सिस्टम प्रतिबंधित क्षेत्र के ड्रोन को पकड़ेंगे और निष्क्रिय करेंगे।

अब आगे क्या

पुलिस मुख्यालय के डीआईजी इंटेलिजेंस तरुण नायक के अनुसार, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, कंट्रोल एवं कमांड सेंटर, वाहन और ड्रोन आदि की खरीदी सिंहस्थ के लिए की जानी है। अब इन उपकरणों और वाहनों की खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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