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MP हाईकोर्ट से अफगान नागरिक को राहत: FIR रद्द, स्वदेश लौटने की अनुमति

12 नवंबर 2026 33 1 मिनट
MP हाईकोर्ट से अफगान नागरिक को राहत: FIR रद्द, स्वदेश लौटने की अनुमति

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भोपाल में पढ़ने आए अफगान नागरिक सैयद राशिद सादात पर दर्ज FIR रद्द कर दी और उन्हें अपने देश लौटने की अनुमति दी।

जबलपुर | MP हाईकोर्ट से अफगान नागरिक को राहत मिली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भोपाल में एक अफगान नागरिक के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी। मामला तय अवधि से ज़्यादा भारत में रुकने का था।

कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब व्यक्ति खुद अफगानिस्तान लौटना चाहता है और भारत सरकार भी यही चाहती है, तो FIR की ज़रूरत क्यों पड़ी।

कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने सिंगल बेंच का आदेश पलट दिया। सिंगल बेंच ने FIR रद्द करने से इनकार किया था।

खंडपीठ ने कहा कि FIR के बाद उनके भारत में रुकने की अवधि और बढ़ जाएगी। विशेष परिस्थितियों में यह न्याय के हित में नहीं होगा। इसलिए फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत दर्ज FIR रद्द कर उन्हें मूल देश जाने की अनुमति दी गई।

पीठ ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता का भारत आना और उसका उद्देश्य गैर-कानूनी नहीं था। यहाँ रहते हुए वे किसी गलत गतिविधि में शामिल भी नहीं पाए गए।

कौन हैं सैयद राशिद सादात

याचिकाकर्ता सैयद राशिद सादात भोपाल की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीजा पर आए थे। कोविड-19 के दौरान यात्रा पर लगी पाबंदियों की वजह से वे देश नहीं लौट सके। उन्होंने 2022 में पढ़ाई पूरी की। उनका स्टूडेंट वीजा बढ़ाया गया था और 24 मार्च 2024 तक वैध था।

यूनिवर्सिटी से ही उन्हें नौकरी का प्रस्ताव मिला। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता बदली। सादात को डर था कि लौटने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि तालिबान सरकार का पत्रकारिता के प्रति रवैया बेहद सख्त है।

UNHCR कार्ड और नोटिस का घटनाक्रम

सादात ने UNHCR के भारत ऑफिस से संपर्क किया। वहाँ से 24 मार्च 2023 को उन्हें ब्लू कार्ड मिला। इससे उनका नाम शरण चाहने वालों में दर्ज हुआ। तब आवेदन विचाराधीन था। अब UNHCR ने उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया है। यह कार्ड 27 सितंबर 2024 को जारी हुआ और 28 फरवरी 2027 तक वैध है। उनका पासपोर्ट भी 20 जून 2027 तक रिन्यू हो चुका है।

फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने उनसे एग्जिट परमिट के लिए आवेदन करने को कहा। सादात वीजा पाने की कोशिश में लगे रहे और एग्जिट परमिट की फीस अब तक नहीं भरी। अधिकारियों ने इसे जानबूझकर ज़्यादा रुकना माना, जिस पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 14 लागू होती है।

उन्हें तय समय में भारत छोड़ने का नोटिस जारी हुआ। समय पर देश न छोड़ने पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। 8 मई 2025 को सादात ने नोटिस और FIR दोनों को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।

मुख्य बातें एक नज़र में

  • हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भोपाल में दर्ज FIR रद्द की।
  • FIR फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत थी।
  • पीठ ने सिंगल बेंच का FIR रद्द न करने वाला आदेश पलटा।
  • याचिकाकर्ता सैयद राशिद सादात को मूल देश जाने की अनुमति मिली।
  • UNHCR का शरणार्थी कार्ड 28 फरवरी 2027 तक वैध है।

अब आगे क्या

वकील की दलील थी कि लंबित FIR और उससे चल रही कार्रवाई की वजह से सादात अफगानिस्तान नहीं लौट पा रहे थे। FIR रद्द होने से यह अड़चन हट गई है। अब कोर्ट की अनुमति के साथ वे अपने मूल देश जा सकते हैं।

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