मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ की कंपनी बनेगी, 6 लाख रोजगार का दावा
भोपाल में आयोजित मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपये की नई कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया है।
भोपाल | मध्य प्रदेश सरकार की मोहन कैबिनेट बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना को गति देने के लिए मोहन कैबिनेट निर्णय के तहत 100 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से एक नई स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) कंपनी बनाने की मंजूरी दी है। इस औद्योगिक गलियारे के निर्माण से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर नए अवसर पैदा होंगे।
सरकार का मानना है कि इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर परियोजना के पूरी तरह विकसित होने पर राज्य के लगभग 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैबिनेट में लिए गए इन फैसलों से औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट बैठक में क्या हुआ निर्णय
मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का संचालन और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की नई कंपनी गठित की जाएगी। यह कंपनी कॉरिडोर से जुड़े बुनियादी ढांचे, भूमि आवंटन और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से संबंधित कार्यों की देखरेख करेगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत कर निवेश की प्रक्रिया को तेज बनाना है।
रोजगार और औद्योगिक विकास पर असर
प्रदेश के सबसे बड़े कॉरिडोर के निर्माण से स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि होगी। मोहन कैबिनेट निर्णय के अनुसार, इस गलियारे के स्थापित होने से विभिन्न क्षेत्रों में 6 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। औद्योगिक इकाइयों के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने का दावा किया गया है।
मुख्य बातें एक नज़र में
- मोहन कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपये की नई कंपनी बनाने को मंजूरी दी।
- परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया।
- यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा।
- नई कंपनी कॉरिडोर के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी संभालेगी।
अब आगे क्या होगा
मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलने के बाद अब 100 करोड़ रुपये की पूंजी वाली इस नई कंपनी के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद कॉरिडोर के लिए तय प्रशासनिक और तकनीकी चरणों को गति दी जाएगी ताकि औद्योगिक इकाइयों को जल्द से जल्द आमंत्रित किया जा सके।
