नगरीय निकायों में खरीदी गड़बड़ी: रामेश्वर शर्मा बोले, दोषी नहीं बचेंगे

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की खरीदी में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं पर राजनीति गरमा गई है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों का जवाब दिया। उनका कहना है कि नगरीय निकायों में खरीदी की अनियमितताओं पर कार्रवाई सरकार ने अपनी पहल पर शुरू की है।

शर्मा के मुताबिक जांच ई-नगर पालिका और जैम पोर्टल के आंकड़ों पर आधारित है।

सरकार ने क्या कार्रवाई की, शर्मा का दावा

शर्मा ने बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। उनके अनुसार विभाग ने ई-नगर पालिका और जैम पोर्टल के आंकड़ों की जांच कराई।

जांच के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसा उन्होंने कहा।

शर्मा ने यह भी दावा किया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दोषी पाए जाने पर सेवा से हटाने और राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। उनके अनुसार लोकायुक्त ने भी स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की है।

कांग्रेस और पटवारी पर निशाना

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आरोप और बयानबाजी तक ही सीमित है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस ने इस मामले में कोई औपचारिक लिखित शिकायत की थी।

जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनकी 'बाल्टी' पहले भी खाली थी और आज भी खाली है। शर्मा की सलाह थी कि पटवारी खाली बाल्टी सरकार पर उछालने के बजाय कांग्रेस के भीतर ही भरें।

मुख्य बातें एक नज़र में

• रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकार ने अनियमितताओं पर खुद संज्ञान लिया।
• ई-नगर पालिका और जैम पोर्टल के आंकड़ों की जांच कराई गई।
• सीएमओ और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
• दोषियों को सेवा से हटाने और राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
• शर्मा के अनुसार लोकायुक्त ने भी स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की है।

अब आगे क्या

शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त है और दोषी चाहे किसी के करीबी हों, बख्शे नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि जनता का पैसा जनता के हित और विकास में लगना चाहिए।